उत्तराखंड में इसी सत्र से लागू हो नई शिक्षा नीतिः डा. धन सिंह रावत -उच्चाधिकारियों को दिये एक सप्ताह में ड्राफ्ट फाइनल करने के निर्देश -प्रथम चरण में प्री-प्राइमरी, बालवाटिका एवं उच्च शिक्षा के फास्ट सेमेस्टर में लागू होगी एनईपी -विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश

देहरादून, ब्यूरो। सूबे के सहकारिता, शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने राज्य में इसी शैक्षिक सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने के निर्देश उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट एक सप्ताह के भीतर फाइनल किया जाय ताकि प्रथम चरण में प्री–प्राइमरी, बालवाटिका एवं उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके। डॉ रावत ने विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये साथ ही उन्होंने समय पर कुलपतियों की नियुक्ति करने की बात भी कही। माध्यमिक शिक्षा में शीघ्र डीपीसी कर एक माह के भीतर प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों के प्रोन्नति के रिक्त पदों भरने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये।
यह बात उन्होंने कैम्प कार्यालय में आयोजित माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कही। डॉ रावत ने राज्य में इसी शैक्षिक सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिये। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट फाइनल करने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति को प्रथम चरण में  प्री–प्राइमरी, बालवाटिका एवं उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में  लागू किया जाएगा। डॉ रावत ने राज्य विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिये यह जरूरी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति समय पर की जाएगी इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है ऐसे विश्वविद्यालयों में छह महीने पहले नए कुलपति के लिये विज्ञापन जारी किया जाय। डॉ रावत ने विश्वविद्यालयों में डीजी लॉकर व्यवस्था शीघ्र लागू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि डीजी लॉकर व्यवस्था लागू होने से छात्र–छातत्राओं को ऑनलाइन शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डीजी लॉकर व्यवस्था लागू न करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने  माध्यमिक शिक्षा विभाग में  प्रोन्नति के खाली पड़े पदों की एक माह के अंदर डीपीसी कर प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव विद्यालयी शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव उच्च शिक्षा एम एम सेमवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।