1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना का लाभ

उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता एवं उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 संचालित किए जाने को मंजूरी दी गई है। योजना का लाभ राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। योजना पर पांच वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पहाड़ी क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालयों के लिए भूमि मानकों में बदलाव

कैबिनेट ने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी निर्धारित नीति एवं मानकों में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित व्यवस्था के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पृथक मूल्यांकन मानक भी निर्धारित किए जाएंगे।

नरेन्द्रनगर में उप निबंधक कार्यालय को मंजूरी

मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में टिहरी जनपद की तहसील नरेन्द्रनगर में उप निबंधक कार्यालय स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। इसके क्षेत्राधिकार में तहसील नरेन्द्रनगर के 98 तथा उप तहसील पावकी देवी के 35, कुल 133 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। इससे क्षेत्रीय जनता को पंजीकरण संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने देहरादून न्यायाधिकरण के आदेश एवं निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की संस्तुति के आधार पर शासनादेश दिनांक 7 जनवरी 2022 से गठित सौंदर्यीकरण उपशाखा को निष्क्रिय किए जाने को मंजूरी दी।