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देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन कक्ष में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास व कनेक्टिविटी में काफी काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को एन०एच०-109ज्ञ के ज्यामित्तीय सुधार एवं चौड़ीकरण के कार्य के लिये उत्तराखण्ड, लो०नि०वि० को निर्माण एजेंसी नामित किये जाने के साथ ही मसूरी में 02 लेन टनल परियोजना के कार्य हेतु लो०नि०वि० को कार्यदायी संस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एन0एच0-09 के अन्तर्गत पिथौरागढ़-अस्कोट मोटर मार्ग (किमी0 2.81 से किमी0 50.00 ) हेतु बी०आर०ओ० द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० की स्वीकृति, सितारगंज-टनकपुर मोटर मार्ग को 04 लेन में निर्मित किये जाने और एन0एच0-731ज्ञ के अन्तर्गत मझौला-खटीमा (13 किमी0) मोटर मार्ग को 04 लेन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में भी अनुरोध किया।

देहरादून, ब्यूरो। नैनीताल बैंक ने अपने 101 वें स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का आगाज अपनी सहस्त्रधारा  रोड , देहरादून  स्ठित शाखा में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा शिविर से किया जिसका उद्घाटन डी. आई. जी ( पी एण्ड एम) सेंथिल अवूदई कृष्णराज एवं मुख्य महाप्रबंधक बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिनेश पंत  ने किया तथा उन्होंने बैंक द्वार किये जा रहे इस सामाजिक कार्य को सराहा। इस अवसर पर नैनीताल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय सेठ, शाखा प्रबंधक विवेक बहुगुणा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक नैनीताल बैंक अजय सेठ ने बतायाकि इस पुरे सप्ताह बैंक की ओर से कई सामजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा जिसमे  वन्य जीवों  का अंगीकरण, मेधावी छात्रों का सम्मान, सरकारी विद्यालयों में छात्रों को पुस्तक एवं बैग वितरण, महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान, रक्तदान शिविर आदि प्रमुख हैं।

देहरादून, ब्यूरो। हिमालयन बज़ ने अशोका स्पा एंड रिसॉर्ट्स, देहरादून में उत्तराखंड अचीवर्स अवार्ड 2022 की मेजबानी की। समारोह के दौरान कुल 16 प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आईएनआईएफडी देहरादून द्वारा संचालित, उत्तराखंड अचीवर्स अवार्ड्स सभी बिज़नेस ओनर्स एवं युवा उद्यमियों को उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उनकी उपलब्धियों को उजागर करके मान्यता देने की एक पहल है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर देहरादून सुनील उनियाल गामा उपस्थित रहे, जिन्होंने समारोह के दौरान प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान मौजूद प्राप्तकर्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें तुलाज़ ग्रुप के उपाध्यक्ष रौनक जैन, शिक्षा सलाहकार सौरभ राजवंशी, महाकाली इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के संस्थापक विवेक सिंह कोरांगा, फॉरएवर 32 डेंटल क्लिनिक के संस्थापक डॉ मनोज पंवार, बो एंड स्क्वायर की संस्थापक तुलिका गुप्ता, रेडियो जॉकी देवांगना चौहान, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अमन वोहरा, वेनम क्लब के संस्थापक आकाश गुप्ता,...

देहरादून, ब्यूरो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये “विकल्प रहित संकल्प“ का मंत्र लेकर निरन्तर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक होने के सपने को साकार करने हेतु उत्तराखण्ड/2025 एवं/2030 का दृष्टिपत्र तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विजन प्लान के अन्तर्गत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि दर के माध्यम से आगामी 05 वर्षाे में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में राज्य में किये गये विकास कार्यों व आगे के विजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उत्तराखण्ड राज्य के विजन प्लान को साकार करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय को विगत वर्ष के बजट के सापेक्ष 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप राज्य ने भारत सरकार द्वारा अपेक्षित पूंजीगत व्यय को राज्य की राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी श्रृंखला में राज्य की आर्थिक गति को शक्ति देने हेतु आगामी 05 वर्षों में बाह्य सहायता के माध्यम से लगभग रू0 25000 करोड़ की आधारभूत संरचनायें विकसित की जायेंगी। विभागों के मध्य बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करने एवं पूंजीगत परियोजनाओं के सटीक नियोजन हेतु “पी०एम० गति शक्ति योजना“ की तर्ज पर राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। राज्य द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को अगले 6 माह में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। थ्रस्ट सेक्टर्स जैसे (पर्यटन, परिवहन,...

सितारगंज, ब्यूरो। विजिलेंस टीम ने सितारगंज तहसील के प्रभारी कानूनगो/लेखपाल को नौ हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों दबोच लिया। यह रकम दाखिल-खारिज के एवज में एक किसान से मांगी गयी थी। किसान इससे पहले भी आरोपी को छह हजार रुपये दे चुका था। विजिलेंस टीम आरोपी प्रभारी कानूनगो को ट्रैप कर हल्द्वानी ले गयी। विजिलेंस इस मामले में तहसील के अन्य कार्मिकों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। मूलतः उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के ग्राम ककरौआ और हाल बरेली रोड, हल्द्वानी निवासी लेखपाल अशरफ अली के पास बंदोबस्त विभाग के कानूनगो का अतिरिक्त प्रभार भी है। ग्राम बिजटी पटिया निवासी किसान सुखदेव सिंह ने एसपी विजिलेंस से कानूनगो की शिकायत की थी। आरोप था कि जमीन के दाखिल-खारिज के एवज में प्रभारी कानूनगो ने उनसे 15 हजार रुपये की मांग की है। बताया कि छह हजार रुपये की रकम वह पहले दे चुके हैं, इसके बावजूद दाखिल-खारिज नहीं किया गया, जबकि यह प्रक्रिया निरूशुल्क होती है। आरोप था कि प्रभारी कानूनगो ने बाकी नौ हजार मिलने के बाद ही दाखिल-खारिज को कहा है। एसपी विजिलेंस प्रह्लाद नारायण मीणा के निर्देश पर इंस्पेक्टर चंचल शर्मा ने प्राथमिक जांच की तो शिकायत पुष्ट पायी गयी। इसके बाद ट्रैप टीम का गठन कर लिया गया। शनिवार को सुखदेव सिंह ने नौ हजार रुपये देने के लिये प्रभारी कानूनगो को अपने घर पर बुला लिया। प्रभारी कानूनगो अशरफ अली शनिवार को सुखदेव के घर पहुंचे, जहां विजिलेंस ने उन्हें नौ हजार रुपये के साथ रंगेहाथ दबोच लिया। टीम उन्हें गिरफ्तार कर यहीं से हल्द्वानी ले गयी। एसपी विजिलेंस मीणा ने टीम को दस हजार रुपये इनाम की घोषणा की। टीम में इंस्पेक्टर चंचल शर्मा, इंस्पेक्टर हेम पाण्डे, एसआई बलवीर सिंह, एसआई कैलाश जोशी शामिल रहे। मामले में तहसील के अन्य कर्मियों- अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के लिये इंस्पेक्टर हेमा पंत को जांच सौंपी गयी है। प्रभारी कानूनगो की गिरफ्तारी के बारे में दोपहर बाद तक भी एसडीएम और तहसील के कर्मचारियों को जानकारी नहीं थी। दरअसल, विजिलेंस टीम प्रभारी कानूनगो को किसान के घर से गिरफ्तार कर सीधे हल्द्वानी ले गयी। ग्रामीणों के जरिये दोपहर तक यह जानकारी अधिकारियों को मिली। हालांकि, विजिलेंस की ओर से शाम तक भी तहसील अधिकारियों को आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि प्रभारी कानूनगो की गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना के बाद मामले में विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

देहरादून, ब्यूरो। डोईवाला शुगर कंपनी लि0 बाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ना परिवहन का कार्य कर रहे ठेकेदारों द्वारा पेराई सत्र के दौरान गन्ना परिवहन कार्य के बिल भुगतान हेतु मिल में प्रस्तुत किये गए थे, मिल द्वारा उक्त परिवहन ठेेकेदारों एवं उनके वाहनों चालकों को पेट्रोल पम्प से जो डीजल उपलब्ध कराया गया था। उसकी राशि इनके बिलों से कटौती कर समायोजित की गई। ठेकेदारों द्वारा डीजल की राशि अधिक वसूलने की मौखिक शिकायत मिल से की गई। उक्त का संज्ञान लेते हुए मिल द्वारा उक्त परिवहन ठेकेदारों को जारी की गई डीजल की पर्चियों की जांच की गई। जांच के दौरान लगभग 33 पर्चियां ऐसी पायी गई जो मिल स्तर से जारी नहीं हुई। जांच के दौरान संज्ञान में आया कि फर्जी पर्चियां बनवाई गई व संबंधित पैट्रोल पम्प द्वारा फर्जी पंिर्चयों पर तेल व नकद पैसे दिए गए तथा वह फर्जी पर्चियां बिना पड़ताल किए संबंधित पैट्रोल पम्प द्वारा डोईवाला शुगर मिल को भुगतान हेतु भेज दी गई। जिसे रजिस्टर में मिलान करने पर फर्जीवाड़े का पता लगा कि ये पर्चियां मिल द्वारा जारी नहीं की गई। इस फर्जीवाड़े में ट्रासंपोर्टर, ड्राईवर व पैट्रोल पम्प की मिली भगत उजागर होने पर थाना कोतवाली डोईवाला में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

देहरादून, ब्यूरो। प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, पंचायततीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। सतपाल महाराज ने शनिवार को देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर भेंट कर अपनी व उत्तराखंड की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी। उन्हांेने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। हमने दुनिया को बता दिया है कि हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं, बल्कि उनसे भी बेहतर मानते हैं। द्रौपदी जी की जीत केवल एक व्यक्ति विशेष ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण !सनातन संस्कृति की जीत है।

हरिद्वार, ब्यूरो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। इस दौरान कंपनी ने वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस (वीएनबी) में 31.6 फीसदी की वृद्धि रिकॉर्ड की है। कंपनी का वीएनबी 31.0 प्रतिशत के वीएनबी मार्जिन के साथ 4.71 बिलियन रहा।वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (एपीई) ने साल-दर-साल 24.7 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में कंपनी का न्यू बिजनेस सम एश्योर्ड 24.9 फीसदी साल-दर-साल बढ़कर 2.21 ट्रिलियन हो गया। महत्वपूर्ण रूप से, कंपनी ने क्यू1-एफवाई2022 में बाजार हिस्सेदारी 14.7 फीसदी से क्यू1-एफवाई2023 में 15.8 फीसदी तक बढ़ने के साथ ओवरऑल मार्केट लीडरशिप की स्थिति को हासिल किया है। सभी समूहों में पर्सिस्टेंसी रेशियो में सुधार हुआ है। 13वें महीने का अनुपात,...

देहरादून, ब्यूरो। एचडीएफसी बैंक मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तवर्ष के लिए देश में सीएसआर दायित्व के लिए सबसे ज्यादा राशि खर्च करने वाले संगठनों में है। बैंक की इंटीग्रेटेड वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, बैंक ने इस साल सीएसआर गतिविधियों में 736 करोड़ रु. खर्च किए, जो पिछले साल के मुकाबले 15.92 प्रतिशत ज्यादा है। बैंक ने 9.6 करोड़ हितग्राहियों तक पहुंचकर अपने प्रभाव का दायरा भी बढ़ाया। सीएसआर के लिए अपने अम्ब्रेला ब्रांड, परिवर्तन के द्वारा बैंक अपने कार्यस्थल के नज़दीक स्थित समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहता है। परिवर्तन के तहत बैंक के अभियान की निगरानी एक बोर्डस्तरीय सीएसआर एवं ईएसजी समिति करती है, जो नियमित तौर से बैंक की प्रगति का आकलन करती है। बोर्ड ने उन अभियानों का अनुमोदन किया, जो सरकार के मिशन एवं कार्यक्रमों के अनुरूप हैं।  देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से बैंक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं आजीविका सुधार, स्वास्थ्य सेवा, खेल,...

देहरादून, ब्यूरो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के उद्देश्य से बने इस आयोग को नाम पलायन निवारण आयोग रखा जाए। आयोग की सिफारिशों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश  दिये  जिसमें आयोग के सदस्य भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक ग्राम एक सेवक की अवधारणा पर कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। राज्य के विकास से संबंधित नये विषयों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनायेगा। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग तब तक किस-किस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, उन क्षेत्रों में कार्ययोजना के साथ ही कार्य एवं उपलब्धि धरातल पर दिखे, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी बैठक का आउटपुट आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो सुझाव दिये जा रहे हैं, उन सुझावों को अमल में लाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा ठोस कार्ययोजनाएं बनाई जाए। जनकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए गांवों पर केंद्रित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।  उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधन बढ़ाने एवं अवस्थापना विकास से संबंधित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, रेल कनेक्टिविटी के साथ अवस्थापना विकास के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे है। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग को अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीमित दायरा न हो। अधिकांश लोगों को आजीविका से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। ग्राम्य विकास  एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने कहा कि ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा राज्य सरकार को 18 रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि काफी लोगों का रूझान रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में बढ़ा है। इस अवसर पर ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के सदस्यों ने भी राज्य के समग्र विकास के लिए किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अपने सुझाव दिये। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली,...