देहरादून, ब्यूरो। अपर मुख्य सचिव आवास आनन्द बर्द्धन ने आवास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं उत्तराखण्ड विकास परिषद के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव, आवास आनन्द बर्द्धन ने ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में विकासकर्त्ताओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ई0डब्ल्यू0एस0 इकाईयां न बनाये जाने पर रोष प्रकट किया तथा सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया कि तीन दिन के अन्तर्गत सभी ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर ई0डब्ल्यू0एस0 निर्माण एवं शेल्टर फण्ड पर स्थिति स्पष्ट की जाए और ई0डब्ल्यू0एस0 निर्माण न करने पर विकासकर्ताओं के साथ–साथ प्राधिकरणों के कर्मचारियों का उतरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाए। महायोजनाओं की प्रगति पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का निर्देशित किया गया कि वह स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप महायोजना तैयार करने हेतु दु्रतगति से कार्य सुनिश्चित करें।
एकल आवासीय मानचित्रों के निस्तारण में हो रहे बिलम्ब पर अपर मुख्य सचिव द्वारा रोष व्यक्त किया गया तथा प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने के साथ–साथ उपविधि में भी तद्नुसार व्यवस्था किये जाने के लिए संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये। इस समिति में मुख्य नगर नियोजक के साथ–साथ एम0डी0डी0ए0 से भी एक अभियन्ता को नामित किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त समिति से एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत रिक्त परिसम्पतियों की नीलामी पर कार्यवाही प्रारम्भ किए जाए। ऐसे प्रकरण जिनमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा पूर्व में आवंटन किये गये है और इनके सापेक्ष धनराशि भी परिषद के खाते में जमा की जा चुकी है, को एक अभियान चलाकर शीघ्रता से निस्तारित किया जाए। इस अवसर पर एस0एन0 पाण्डेय, सचिव (प्रभारी)/अपर मुख्य प्रशासक, पी0सी0 दुम्का, संयुक्त मुख्य प्रशासक, आनन्द सिंह वित्त नियंत्रक, एस0एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक, शालू थिन्ड, नियोजक, आनन्दराम अधिशासी अभियन्ता, विनोद चौहान सहायक अभियन्ता, कैलाश पाण्डेय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं तरूण उप्रेती आदि उपस्थित रहे।
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